सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण (संशोधन) अधिनियम के जनवरी में पारित होने के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती अधिसूचना में नई आरक्षण नीति के तहत "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा, कट-ऑफ या संख्या में छूट नहीं दी गई है।
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सामान्य वर्ग के नागरिकों के “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग’’ के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के बारे में संविधान में नए संशोधन का हवाला देते हुए एम के स्टालिन के नेतृत्व वाले द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने आरक्षण के प्रावधान को चुनौती दी है।
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण देने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में काफ़ी हंगामें के बाद पारित हो गया।
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सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को मंगलवार को 323 मतों से लोकसभा की मंजूरी मिल गयी।
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